मध्यप्रदेश के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृत करने का अनुरोध किया
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली पहुँचकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार से उनके निवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री से मध्यप्रदेश के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृत करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को आश्वस्त कराया कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत तीन पेंशन योजनाओं इंदिरा गाधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा और नि:शक्त पेंशन योजना में भारत सरकार द्वारा जनगणना वर्ष 2001 को आधार बनाकर प्रदेश हेतु 22.05 लाख हितग्राहियों की संख्या का “स्टेट कैप” निर्धारित किया गया है। इस स्टेट कैप के अतिरिक्त 11.38 लाख पात्र हितग्राहियों पर 66.78 करोड रुपये प्रतिमाह राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री से प्रेषित केन्द्रीय अनुदान प्रस्तावों की स्वीकृतियों एवं तीनों पेंशन योजनाओं में निर्धारित “State Cap” को Revise कराये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के 25 जिलों की राशि 8.44 करोड, 26 संस्थाओं के दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना की राशि 7.59 करोड, 10 जिलों के एडिप योजना की राशि 3.39 करोड एवं 12 संस्थाओं के एजीपी योजना की राशि 1.75 करोड रुपये के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के 18 जिलों की राशि 59.64 करोड रुपये के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। मुख्यमंत्री चौहान ने इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने का केंद्रीय मंत्री श्री खटीक से अनुरोध किया।