25 हजार 435 उचित मूल्य दुकानों से बंटेगा नि:शुल्क राशन
अन्य राज्यों के मंत्री और अधिकारी भी होंगे सम्मिलित
बाढ़ प्रभावित जिलों को छोड़कर शेष में आयोजित होगा कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 7 अगस्त को प्रदेश में आयोजित होने वाला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम राज्य शासन का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम को वी.सी. के माध्यम से संबोधित करेंगे। साथ ही हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। अन्य राज्यों के मंत्री एवं अधिकारी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मध्यप्रदेश आ रहे हैं। जिस प्रकार क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों द्वारा कोरोना प्रबंधन और प्रदेश का टीकाकरण अभियान पूरे देश में चर्चा का विषय रहा उसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 7 जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया एवं गुना को छोड़कर शेष प्रदेश में यह कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित होगा।
कोविड-19 की सावधानियों का पालन करते हुए मनाएँ अन्नोत्सव
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 7 अगस्त को प्रदेश की समस्त 25 हजार 435 उचित मूल्य दुकानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक दुकान पर पहले दिन 100 हितग्राहियों को थैले में नि:शुल्क राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। उसके बाद शेष हितग्राहियों को नि:शुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा। यह आयोजन कोविड-19 की सावधानियों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
जिलों में आवश्यक समन्वय करें प्रभारी मंत्री
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 7 अगस्त को प्रात: 10 बजे आरंभ होने वाले इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे। सभी उचित मूल्य की दुकानों पर उपस्थित हितग्राहियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन-सामान्य को कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। प्रभारी मंत्री अपने जिले में कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें।
प्रत्येक दुकान पर नोडल अधिकारी
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम में प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिये नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो कार्यक्रम की तैयारी एवं आयोजन की व्यवस्था देखेंगे। नोडल अधिकारी उन्हें आवंटित दुकान पर सभी तैयारियों की रिपोर्ट जिले में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देंगे। प्रत्येक दुकान के लिए सामाजिक टीम भी होगी, जिसमें सतर्कता समिति, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत सचिव एवं स्थानीय प्रबुद्धजन शामिल रहेंगे।