नगरीय विकास संचालनालय में आने वाले जनप्रतिनिधियों से हो सम्मानजनक व्यवहार
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि आयुक्त नगरीय विकास संचालनालय में आने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हों और उनकी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने यह निर्देश आज शिवाजी नगर स्थित पालिका भवन संचालनालय के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिये। मंत्री श्री विजयवर्गीय के साथ केश शिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर वर्मा और विभाग के सचिव सह आयुक्त श्री भरत यादव भी साथ थे।
मंत्री श्री विजयवर्गीय ने भू-तल पर स्थित अपर संचालक श्री अनिल कुमार गौड़ के कक्ष का निरीक्षण कर पेंशन और स्थापना संबंधी कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद मंत्री श्री विजयवर्गीय ने प्रथम तल पर पेंशन व शिकायत शाखा का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्यालय की फाईलों को व्यवस्थित रखा जायें। जिन प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है, उन्हें रिकार्ड कक्ष में जमा कराने की व्यवस्था की जाये। नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि वे उनके द्वारा अब समय-समय पर आकस्मिक दौरा किया जायेगा और दिये गये निर्देशों के पालन की समीक्षा की जायेगी। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने प्रमुख अभियंता श्री सुरेश सेजकर के कक्ष का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में पदस्थ समस्त यंत्रियों की बैठक व्यवस्था साफ और सुविधाजनक होना चाहिए। उन्होंने निकायों में पदस्थ तकनीकी अमले को प्रशिक्षण दिये जाने पर जोर दिया।
आयुक्त श्री भरत यादव ने विभागीय मंत्री को स्टॉफ की कमी से अवगत कराया। उन्होंने संचालनालय का काम प्रभावित न हों इसके लिये वैकल्पिकतौर पर संविदा या आउटसोर्स पर अमले की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री विजवर्गीय ने विभाग की अमृत, मुख्यमंत्री अधोसंरचना और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी योजनाओं में तय किये गये लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर संजीवनी क्लीनिक प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने 450 वर्गफिट तक के भवन निर्माण पर 24 घंटे के भीतर भवन अनुज्ञा की अनुमति देने पर योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के संबंध में व्यापक योजना तैयार करने को कहा।