नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दे दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. कैबिनेट ने इस मामले में फैसला लिया है. इसके तहत धारा 81 के तहत सभी दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे. जिन लोगों पर धारा 81 के तहत केस दर्ज हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही दिल्ली में 79 गांवों का शहरीकरण होगा.
दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया भी किया था. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ऐलान किया था कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा.
दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कुल 1,797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं. इन सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार के इस पहल का लाभ मिलेगा. केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इन अवैध कॉलोनियों को वैधता मिल गई है.
पीएम ने किया था वादा
केंद्र की अंतिम मंजूरी के बाद अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को अपने घरों के पंजीकरण की इजाजत दी जाएगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से मुलाकात की थी.
उन्होंने कहा था कि दिल्ली की लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियों को 5 वर्षों से की कोशिशों के बाद हाल ही में नियमित करने की घोषणा की गई. जल्द ही कानून बनाकर इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा.