गुणवत्ता नियंत्रण के लिए थर्ड-पार्टी इन्सपेक्शन पर विचार
लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने राज्य और जिला मार्गों के संधारण कार्य को प्राथमिकता और गुणवत्ता पूर्वक कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि संधारण कार्यों की निगरानी थर्ड-पार्टी इन्सपेक्शन या जी.पी.एस. के माध्यम से की जाए, इसके लिये अधिकारी नीति तैयार करें। उन्होंने यह बात मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में कही।
मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि गत वर्षों में प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता और रख-रखावों पर उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल की गई है। प्रदेश से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से यातायात सुगम हुआ है। उन्होंने राजमार्गों और जिला मार्गों के निर्माण एवं संधारण कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ राशि मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों के डिपोजिट वर्ग की राशि सीधे लोक निर्माण को उपलब्ध कराई जाये, इसके लिये अन्य विभागों तथा वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं के तहत राशि प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा केन्द्रीय मंत्रीगण से चर्चा की जाएगी।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा 5,254 करोड़ रूपये के विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं। इनमें प्रमुख अभियंता अन्तर्गत 2,577 करोड़ रूपये तथा एमपीआरडीसी योजनान्तर्गत 2,677 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं।
चंबल एक्सप्रेस-वे डी.पी.आर. टेण्डर जारी
मध्यप्रदेश की महत्वाकांक्षी 404 कि.मी. लम्बे चम्बल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए नेशनल हाइवे (भारत सरकार) द्वारा डी.पी.आर. तैयार कराने के लिए टेण्डर जारी किया जा चुका है। इस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 1500 हेक्टेयर शासकीय भूमि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया को आवंटित कर दी गई है।
बैठक में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के एम.डी. श्रीमन शुक्ला, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री सी.पी. अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीआईयू श्री अखिलेख अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
