प्रदेश में पिछले वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 40 छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन का मौका मिला है। इस पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा करीब 8 करोड़ 72 लाख रूपये की राशि व्यय की गई। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014-15 से इस योजना में संशोधन कर विदेशों में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिये विद्यार्थियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रूपए है।
योजना में चयनित विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, इंगलैंड, स्वीट्जरलैंड, पॉलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एवं आदि देशों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मंजूर की गई है। उच्च शिक्षा हेतु जिन विषयों में छात्रवृत्ति मंजूर हुई है, उनमें विज्ञान, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कामर्स, अकाउंटिंग फाइनेंस, फारेस्ट्री, नेचरल साइंस और लॉ विषय शामिल हैं।
जनजाति क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं के निर्माण कार्य के लिये 15 करोड़ मंजूर
कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा स्पेशल रेसिडेंशियल एंड एकेडमिक सोसायटी के 64 वृहद और 2 उप-वृहद निर्माण कार्यों के लिये 15 करोड़ 58 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है। स्वीकृत राशि से इस संस्था के शैक्षणिक संस्थानों में जनजाति वर्ग के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुविधा बढ़ाने के लिये निर्माण कार्य कराये जायेंगे। इन कार्यों को लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा।
जनजाति क्षेत्र के उत्कृष्ट विद्यालयों के लिये करीब पौने 5 करोड़ रूपये की राशि मंजूर
कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास ने सिवनी, शहडोल, मंडला, बैतूल और उमरिया जिलों के जनजाति क्षेत्रों में संचालित उत्कृष्ट विद्यालय के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये पौने 5 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की है। स्वीकृत राशि से विद्यालयों में रिनोवेशन, पेयजल, बाउंड्री वॉल, प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्य प्रमुखता से कराये जाएंगे।
