नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने देश को मजबूती एवं हर वर्ग का विकास करने वाला बजट प्रस्तुत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री सिंह ने वर्ष 2023-24 के बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे शहरी विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन खुशहाल बनेगा।
मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के व्यय को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ किए जाने से शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ नौकरी पेशा अधिकारी-कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब में बड़ी छूट आठ साल के लंबे इंतजार के बाद दी गई है, वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने नगरीय निकायों में काम करने वाले सबसे निचले स्तर के सफाई कर्मचारियों की परेशानी को भी संवेदनशीलता के साथ दूर करने पर ध्यान दिया है। शहरों में मेनहोल या सीवर की सफाई का काम जो अभी तक हमारे सफाई कर्मियों द्वारा किया जाता था, इसे पूरी तरह से समाप्त करने की पहल करते हुए अब यह सौ फीसदी सफाई मशीनों के जरिए की जाएगी। सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवरों का मल-कीचड़ निकालने के लिए मैन-होल को मशीन-होल के रूप में उपयोग करके 100 प्रतिशत मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा।
सूखे और गीले अपशिष्ट के वैधानिक-प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे निकायों के सफाई कर्मियों को बहुत राहत मिलेगी। वहीं निकायों की आर्थिक रीढ़ मजबूती पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है। इसके लिए शहरों को म्युनिसिपल बांड के लिए तैयार किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि इस नई व्यवस्था से संपत्ति कर व्यवस्था में सुधार लाकर शहरी अवसंरचना विकास के नए द्वार खोले गए हैं। प्रयोक्ता प्रभार लगाकर शहरों को म्युनिसिपल बांड के तहत अपनी ऋण–प्राप्ति योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। निकायों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट में 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में राज्यों को मजबूत बनाने के अपने संकल्प को भी पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। राज्यों को मजबूती देने के लिए नए बजट में 50 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से यह बजट देश और प्रदेश को सक्षम और समर्थ बनाने में सफल होगा।
