सहकारिता विभाग की परामर्शदात्री समिति की हुई बैठक
प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा नवम्बर-2022 तक 39 लाख 57 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा जारी कुल 65 लाख 83 हजार केसीसी में से सहकारी बैंकों की भागीदारी 7 प्रतिशत है। केसीसी से कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान किया जाता है। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। समिति के सदस्य विधायक श्री संजय सत्येंद्र पाठक उपस्थित थे।
सचिव सहकारिता श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ का उपार्जन और शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन सफलता से किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर समितियों द्वारा 46 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का उपार्जन किया गया। समितियों द्वारा प्रदेश में 16 हजार 452 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इनसे 119 लाख परिवारों को समय पर राशन वितरित किया जा रहा है।
विभाग द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण के वितरण में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्ष 2022-23 में 14 हजार 699 करोड़ रूपये के ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को को उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों में बैंकिंग सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है। प्रदेश के 29 जिला सहकारी बैंकों से संबद्ध शाखाओं और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 4 हजार माइक्रो एटीएम स्थापित किये जा रहे हैं। इनसे समिति स्तर पर किसानों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य सहकारी बैंक और खरगोन, इंदौर एवं विदिशा जिला सहकारी बैंक में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा संचालित की जा रही है।
