मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की नर्मदापुरम संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा
इटारसी और नर्मदापुरम जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर पीड़ित यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई जायेगी। हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार बजट उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नर्मदापुरम संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान इस आशय के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रेलवे स्टेशनों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जीआरपी और मध्य प्रदेश पुलिस समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। बैठक में नर्मदापुरम के विधायक डॉ. सीता शरण शर्मा, पिपरिया विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी, सुहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह तथा सिवनी मालवा विधायक श्री प्रेम शंकर वर्मा और संभागायुक्त नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग डॉ. पवन शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम श्री इरशाद वली, नर्मदापुरम, बैतूल एवं हरदा जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना को पुलिस, होमगार्ड एवं जेल विभाग में पदोन्नति एवं उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस थानों के पुर्नसीमांकन तथा युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की भी समीक्षा की। पुलिस महानिरीक्षक श्री इरशाद वली ने बताया कि कार्यवाही की जा चुकी है, और इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। पुलिस महानिरीक्षक श्री वली ने यह भी बताया कि नर्मदापुरम संभाग के जिलों में अपराधों में लगातार कमी आई है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के मामले में कहा कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए अस्थाई अनुमति दी जाए। उन्होंने नर्मदापुरम संभाग में स्वच्छता अभियान के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में कहा कि हरदा जैसे भीषण विस्फोट की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, यह सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए तथा जघन्य अपराधियों को चिन्हित कर उनकी जमानत निरस्त हो।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं।
