नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने सरदार सरोवर बाँध के पात्र डूब प्रभावित परिवारों को राहत देने का निर्णय लिया है। टीन के शेड्स में रहने वाले पात्र प्रत्येक परिवार को मकान के लिये 5 लाख 80 हजार रुपये का अनुदान शीघ्र दिया जाएगा।
मंत्री श्री बघेल ने आज नर्मदा भवन में नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक में चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। बैठक में सरदार सरोवर बाँध का जल-स्तर एवं पुनर्वास के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया।
मंत्री श्री बघेल ने निर्देश दिये कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों की नये सिरे से समीक्षा की जाए। डूब प्रभावित ग्रामों की ग्राम-स्तरीय समिति का गठन कर प्रतिमाह बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने बताया कि बोट व्यवस्था में लगे नाविकों को तत्काल भुगतान करने को कहा गया है। इसके लिये जिला स्तर पर राशि उपलब्ध कराई गई है। श्री बघेल ने कहा कि बाँध की डूब से होने वाले फसल नुकसान को प्राकृतिक आपदा मानकर आरबीसी 6 (4) के तहत प्राथमिकता से भुगतान किया जाए। डूब क्षेत्र के प्रभावित किसानों के विभिन्न प्रकरणों का बीमा कम्पनियों से समन्वय कर दावा राशियों का निराकरण करवाया जाएगा। सर्वे के बाद डूब से प्रभावित पात्र विस्थापितों को पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं नर्मदा घाटी विकास के उपाध्यक्ष श्री एम. गोपाल रेड्डी, नर्मदा घाटी विकास आयुक्त (फील्ड) इंदौर श्री पवन कुमार शर्मा, नर्मदा घाटी विकास के संचालक प्रशासन/पुनर्वास श्री संजय गुप्ता, सदस्य विद्युत श्री आर.पी. मालवीय, सदस्य अभियांत्रिकी श्री राजीव कुमार सुकलीकर, सदस्य वन एवं पर्यावरण श्री सी.के. पाटिल, सदस्य मुख्य वन संरक्षक श्री एस.डी. पटेरिया और सदस्य अपर मुख्य प्रधान वन संरक्षक श्री आशीष कुमार वर्मा उपस्थित थे।
